केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission एक बेहद अहम पड़ाव बनने वाला है। NC-JCM (नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने हाल ही में इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है, जिससे वेतन-वृद्धि से लेकर पेंशन तक कई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ रहे हैं। इस पहल के तहत न केवल मौजूदा कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है बल्कि रिटायर्ड कर्मियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा रहा है।
यह भी देखें: EPFO Pension: सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, इन 7 तरह की पेंशन का मिलता है फायदा – बीच में भी उठा सकते हैं पैसा
NC-JCM का बड़ा निर्णय
22 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में NC-JCM ने 8th Pay Commission के लिए एक साझा ज्ञापन (Common Memorandum) तैयार करने का निर्णय लिया। इस ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), न्यूनतम वेतन (Minimum Wage), भत्तों (Allowances), पदोन्नति नीतियों (Promotion Policies) और पेंशन लाभों (Pension Benefits) पर फोकस किया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में गठित 13 सदस्यीय समिति इस ज्ञापन को अंतिम रूप देगी। कर्मचारियों के यूनियनों से 20 मई 2025 तक अपने सुझाव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल
फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जो ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुँच सकता है। इस बढ़ोतरी से न केवल आमदनी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति में भी इजाफा होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।
यह भी देखें: EPS 1995: भिखारियों से भी कम पेंशन! कर्मचारी बोले- सरकार और EPFO की ये कैसी लाचारी?
पेंशनभोगियों के लिए सुनहरा अवसर
8th Pay Commission के अंतर्गत पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी है। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹25,740 करने की योजना बनाई गई है। इससे लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी भी इस वृद्धि के लाभार्थी रहेंगे, जिससे पेंशन समानता (Pension Parity) को बरकरार रखा जाएगा।
कार्यान्वयन की समयसीमा और सरकार की तैयारी
8th Pay Commission की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालाँकि, वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत तक दिखाई दे सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए 42 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को जल्द ही अंतिम रूप देकर आयोग के कामकाज को मई 2025 के अंत तक सक्रिय किया जाएगा। सरकार पिछली अवधि के लिए एरियर भी देने की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।
यह भी देखें: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अब ऑर्गन डोनेशन और स्टिलबर्थ पर भी मिलेगा स्पेशल लीव – जानिए नई छुट्टी व्यवस्था
