8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार डबल फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर हाउस रेंट अलाउंस-HRA की गणना में जो बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, उससे न सिर्फ उनकी सैलरी में उछाल आएगा बल्कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। वेतनमान में बदलाव का असर पेंशन, ग्रेच्युटी और Provident Fund पर भी पड़ेगा।
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महंगाई भत्ते का नया स्वरूप
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते-DA के गणना ढांचे में होगा। अब तक की परंपरा रही है कि जब DA 50% से अधिक हो जाता है, तो उसे मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल कर लिया जाता है। इस बार भी यही संभावना है। इससे कर्मचारियों का नया बेसिक वेतन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर, ₹35,400 के वर्तमान वेतन पर 50% DA जोड़ने पर यह ₹53,100 हो जाएगा और फिर DA की गणना नए सिरे से शुरू होगी। इससे कर्मचारियों को हर भत्ते में नई गणना के अनुसार ज्यादा लाभ मिलेगा।
HRA की गणना में बदलाव
हाउस रेंट अलाउंस-HRA की गणना मुख्यतः तीन श्रेणियों – X, Y और Z शहरों के अनुसार होती है। X कैटेगरी शहरों में यह 27% तक होता है जबकि Y और Z में क्रमशः 18% और 9%। जब DA को बेसिक वेतन में मिला दिया जाएगा, तो HRA की रकम भी बढ़ जाएगी। ऊपर बताए गए उदाहरण के अनुसार, ₹53,100 के बेसिक पर X श्रेणी के शहर में HRA ₹14,337 होगा। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों की जेब में हर महीने हजारों रुपये ज्यादा आएंगे।
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रिटायरमेंट लाभों में अप्रत्याशित उछाल
बेसिक वेतन में वृद्धि से रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी और PF योगदान स्वतः ही बढ़ जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति निकट है, उनके लिए यह बदलाव दीर्घकालिक फायदे वाला होगा। एक तरह से यह Post-Retirement Security को और सुदृढ़ बनाएगा।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो X श्रेणी के मेट्रो शहरों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जिनका वेतनमान ऊँचा है या जो 2026 से पहले रिटायर होने वाले हैं, उन्हें भी इस बदलाव का अधिकतम लाभ मिलेगा। यह बदलाव Senior-Level Employees और High-Grade Officers के लिए भी खास फायदेमंद साबित हो सकता है।
अन्य भत्तों में स्वतः वृद्धि
बेसिक वेतन में बदलाव से न केवल HRA, बल्कि अन्य भत्तों जैसे ट्रैवल अलाउंस-TA, डेली अलाउंस, और नए NPS अंशदान में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का अंशदान भी बढ़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म सेविंग में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
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