8th Pay Commission का नाम सुनते ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आती है। मई 2025 में इसके लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग-8th Pay Commission की प्रक्रिया को लेकर तेजी दिखानी शुरू कर दी है। इस पहल से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, जिससे उनका आर्थिक भविष्य पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो सकता है।
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8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आयोग के लिए 40 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें एक चेयरमैन और दो महत्वपूर्ण सदस्यों का चयन भी शामिल है। आयोग का उद्देश्य लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनधारकों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना है। यह प्रक्रिया इस ओर स्पष्ट संकेत देती है कि सरकार इस बार समय से पहले तैयारी करना चाहती है ताकि कर्मचारी वर्ग को समय पर राहत मिल सके।
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सैलरी और पेंशन में संभावित जबरदस्त बढ़ोतरी
वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 निर्धारित है। अगर 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो यही न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही पेंशनधारकों के लिए भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यदि अनुमानों पर विश्वास करें तो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है, यानी 186% तक का उछाल संभव है। इससे स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन दोनों मोर्चों पर भारी बढ़त देखने को मिलेगी, जो कर्मचारियों के जीवनस्तर को एक नई ऊंचाई दे सकती है।
कार्यान्वयन का समय और एरियर की संभावना
हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2027 की शुरुआत तक टाला भी जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को एक साल के एरियर का भी लाभ मिल सकता है, जिससे एकमुश्त बड़ी राशि उनके खाते में आ सकती है। इस संभावित देरी के बावजूद, आयोग की तैयारी में जो तेजी देखी जा रही है, वह सकारात्मक संकेत देती है कि कर्मचारी वर्ग को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है।
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