नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की संभावना है, क्योंकि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की घोषणा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल (Modi Govt 3.0) के पहले 100 दिनों के एजेंडे में रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
8वां वेतन आयोग: क्या है योजना?
केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव प्राप्त किया है और इसे जुलाई 2024 के बजट में पेश किए जाने की उम्मीद है। शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी (JCM), ने इस संबंध में सरकार से प्राथमिकता के आधार पर आयोग का गठन करने की अपील की है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और इस प्रकार परंपरा के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना चाहिए।
वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों?
2016 से 2023 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% तक की वृद्धि हुई है, जबकि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) केवल 50% तक बढ़ा है। इस अंतर को कम करने के लिए वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
Modi Govt 3.0: पहले 100 दिन और सेना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे में रक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं:
- Export Promotion Model: ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारत में निर्मित हथियारों और गोला-बारूद को मित्र देशों को निर्यात करने की योजना।
- Military Takeover: K9 वज्र आर्टिलरी गन और फाइटर जेट के इंजन की खरीद। नेवी के लिए राफेल एम फाइटर जेट की अंतिम बातचीत।
- DRDO सुधार: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सुधार लाना।
- अग्निपथ योजना: अग्निवीर भर्ती योजना की समीक्षा करना।
- अन्य पहलें: जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाना और दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना।
केंद्रीय बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैन्य बलों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों का अहित मे रहने बाली पार्टी है बीजेपी,