7th Pay Commission Update: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जल्द ही मिलेगी बड़ी वेतन वृद्धि की जानकारी

कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे राज्य के 14-15 लाख कर्मचारियों को 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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Written by Rohit Kumar

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7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 27.5% वेतन वृद्धि का लाभ

7th Pay Commission Update: कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। करीब दो हफ्ते पहले, कर्नाटक कैबिनेट ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया। यह कदम राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में गठित 7वें वेतन आयोग ने कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। इस वेतन वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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उच्च अधिकारियों का बयान

इस मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा, “सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: आज हुई कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया। सिफारिशें 1 अगस्त से लागू होंगी।”

वेतन वृद्धि का विवरण

इस बार कर्मचारियों के वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पिछले साल मार्च में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की अंतरिम वृद्धि दी थी। अब, सिद्धारमैया प्रशासन ने बोम्मई द्वारा घोषित वेतन में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि को भी शामिल किया है।

कर्मचारियों की मांग और सरकार का दबाव

कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद, सिद्धारमैया सरकार पर वेतन वृद्धि पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया था। संघ की इस घोषणा ने सरकार को त्वरित कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया।

केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। यह संशोधित डीए 1 जनवरी, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ। इससे लगभग 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ।

निष्कर्ष

कर्नाटक सरकार का यह कदम राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत और संतोष का कारण बनेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वेतन असमानताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और उनके हितों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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