भोपाल: मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के एरियर का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने घोषणा की है कि यह एरियर रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया जाएगा।
वर्तमान स्थिति
मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने पहले 42 फीसदी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू की गई थी।
एरियर का भुगतान –वर्ष 2025
जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक के 4 फीसदी महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों को तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक किस्त सीधे कर्मचारियों के पंजीकृत बैंक खातों में जमा की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वित्त विभाग ने एरियर की पूरी राशि विभागों को पहले ही उपलब्ध करा दी है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को समय पर और बिना किसी देरी के भुगतान मिल सके,अनुमान है कि पहली क़िस्त फरवरी 2025 में, दूसरी क़िस्त जून 2025 में और तीसरी क़िस्त अक्टूबर 2025 में जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को समय पर लाभ पहुँचाया जाए, और उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से अच्छी सुविधा मिले। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से राहत मिलेगी।
वेतन में वृद्धि
महंगाई भत्ते की चार फीसदी राशि के एरियर के भुगतान से राज्य के कर्मचारियों के मासिक वेतन में 900 से 6500 रुपए तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा, दो माह की किस्त मिलने पर 1240 से 16 हजार रुपए तक का लाभ होगा। तीन माह का एरियर मिलने पर यह राशि 1860 से 24 हजार रुपए तक होगी। यह तीन समान किस्तों में जुलाई, अगस्त और सितम्बर में दी जाएगी।
केंद्र और राज्य के भत्ते में अंतर
मध्यप्रदेश के कर्मचारी फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पीछे हैं, जिन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि राज्य सरकार के कर्मचारी 46 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया कई बार केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो पाया है।
केंद्र सरकार की संभावित बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3-4 फीसदी की और वृद्धि कर सकती है, जिससे यह 54 फीसदी हो जाएगा। यह घोषणा सितंबर 2024 में हो सकती है। बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक हो जाने पर इसे बेसिक वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी शामिल है।
मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार को और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। चुनावी वर्ष में यह कदम सरकार की लोकप्रियता को बढ़ा सकता है।
Govt’s this type of effort is. Praiseworthy.
Sir abhi tak aai nhi pansion or DA sir mera account punjab national bank h sir or mene chek bhi kiya tha sir aai nhi jo log retirement 2014 log h sir.
सभी विभागों में रिटायर उम्र एक समान होना चाहिए।