केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने 7th Pay Commission के तहत वेतन पा रहे CPSE कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) बढ़ाकर 55% कर दिया है। यह नया आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा।
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वित्त मंत्रालय का निर्णय
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, CPSE कर्मचारियों को जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% के स्थान पर 55% मिलेगा। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हर छह महीने में DA की समीक्षा कर रही है।
किसे मिलेगा लाभ और कैसे?
इस आदेश का लाभ उन सभी CPSE कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2017 से लागू 7th Pay Commission के तहत वेतन पा रहे हैं। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन पर सीधा असर पड़ेगा और कुल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। जनवरी और फरवरी 2025 के एरियर का भुगतान मार्च 2025 में किया जाएगा, जिससे मार्च की सैलरी में एकमुश्त बड़ा अमाउंट जुड़ सकता है।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है। यह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई की बढ़ती दर से राहत देने का एक तरीका होता है। हर छह महीने में DA की समीक्षा की जाती है, और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाता है।
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क्यों महत्वपूर्ण है यह बढ़ोतरी?
इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि यह सरकार की मंशा को भी दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों की आर्थिक भलाई को प्राथमिकता दे रही है। इससे CPSE सेक्टर में कार्यरत लोगों का मनोबल बढ़ेगा और उनका क्रयशक्ति भी मजबूत होगा, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
भविष्य की संभावना: और भी लाभ मिल सकते हैं
जानकारों के अनुसार, यदि महंगाई की दर बढ़ती रही तो आगामी समीक्षा में DA और भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, सरकार द्वारा Renewable Energy, Infrastructure, और IPO जैसे क्षेत्रों में CPSEs को सक्रिय बनाए रखने की रणनीति के तहत यह वृद्धि कर्मचारियों को बनाए रखने और आकर्षित करने के उद्देश्य से भी की गई है।
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