कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 पेंशन, परिवार के लिए पेंशन, और ग्रेच्युटी से अलग भुगतान का प्रावधान है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो NPS का विकल्प है। UPS में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी! जानिए इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे, फैमिली पेंशन का पूरा गणित और इसका NPS पर असर।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है, जो पुराने OPS और मौजूदा NPS का बेहतर संयोजन है। क्या आपको भी मिलेगा इस स्कीम का लाभ? जानिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का बचाव किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UPS से भविष्य की पीढ़ियों पर पेंशन बोझ कम होगा।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
