UPS

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का बचाव किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UPS से भविष्य की पीढ़ियों पर पेंशन बोझ कम होगा।

मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।