OPS-NPS नहीं, मोदी सरकार लाई UPS नई पेंशन स्कीम
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो NPS का विकल्प है। UPS में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 पेंशन, परिवार के लिए पेंशन, और ग्रेच्युटी से अलग भुगतान का प्रावधान है।
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी! जानिए इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे, फैमिली पेंशन का पूरा गणित और इसका NPS पर असर।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का बचाव किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UPS से भविष्य की पीढ़ियों पर पेंशन बोझ कम होगा।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।