कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
50 हजार की सैलरी पर 1 लाख पेंशन पाने के लिए UPS की स्थिरता और उच्च पेंशन गणना इसे NPS से बेहतर बनाती है। UPS में अंतिम सैलरी, सेवा की अवधि, और सरकारी लाभों से पेंशन राशि अधिक होती है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर OPS के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों को स्विच करने का विकल्प देगा, पेंशन सुरक्षा में सुधार करेगा।
भारत सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो NPS और OPS से अलग है। UPS सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
