कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों को स्विच करने का विकल्प देगा, पेंशन सुरक्षा में सुधार करेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, जो NPS का विकल्प है। UPS में सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 पेंशन, परिवार के लिए पेंशन, और ग्रेच्युटी से अलग भुगतान का प्रावधान है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
