कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने NPS के नियमों में नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 10% सैलरी कटौती, सस्पेंशन के दौरान योगदान, और प्रोबेशन पर कर्मचारियों के लिए योगदान अनिवार्यता शामिल है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 से लागू होगी।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार
अगर EPF खाते में आपकी जन्मतिथि (DOB) या नाम गलत है, तो फंड निकासी में समस्या हो सकती है। इस समस्या को तुरंत ठीक करवाएं। जानिए कैसे आसानी से अपडेट करें अपनी जानकारी।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मचारी योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें मासिक वेतन का 10% योगदान और योगदान के सटीक रखरखाव की स्थापना की गई है।
एनपीएस वात्सल्य योजना, नाबालिगों के लिए वित्तीय सुरक्षा की नई पहल, जल्द ही शुरू होगी। यह योजना माता-पिता को बच्चों के लिए निवेश खाते खोलने की सुविधा देगी, जिससे उनका दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण होगा।
भारत सरकार ने सिटीग्रुप की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि भारत में रोजगार सृजन के आधिकारिक आंकड़े सकारात्मक हैं। 2023-24 में 1.3 करोड़ नए ईपीएफओ सब्सक्राइबर और 7.75 लाख नए एनपीएस सब्सक्राइबर जुड़े, जो सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता दिखाते हैं।
NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता ‘फ्रीज’ हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में विस्तार से फीचर्स और लाभ जोड़े गए हैं, जिससे यह रिटायरमेंट सेविंग स्कीम अधिक लोकप्रिय हो रही है। NPS मार्केट-लिंक्ड, परिभाषित योगदान स्कीम है, जो सभी भारतीयों के लिए खुली है।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
