NPS में बदलाव: क्या वाकई मोदी सरकार कर्मचारियों के पक्ष में है?
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का डीए रोकने के बाद, सरकारी कर्मचारी 19 जुलाई को लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और केंद्र सरकार में खाली पदों को भरना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बावजूद सरकार डीए एरियर देने से मुकर गई है।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी पत्नी के नाम पर अकाउंट खोलकर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित निवेश है। 60 साल की उम्र में एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन मिलती है। यह सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित योजना है, जो औसतन 10-12% रिटर्न देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।