कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
संसद में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का रोका गया डीए-डीआर बकाया नहीं मिलेगा। लगभग ₹34,000 करोड़ की यह रकम अब कर्मचारियों के हाथ से निकल चुकी है। जानिए क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला और इसका लाखों परिवारों पर क्या असर होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड-19 के दौरान रोके गए DA Arrears की मांग तेज कर दी है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक की तीन किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि यह आर्थिक रूप से संभव नहीं, जबकि कर्मचारी इसे अपना अधिकार मान रहे हैं। कॉन्फेडरेशन द्वारा कई अन्य मांगें भी उठाई गई हैं, जिनमें 8th Pay Commission और OPS की बहाली शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि और वेतन विसंगतियों के समाधान की मांग की। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए समय चाहिए, और जल्द ही 4% डीए वृद्धि का आदेश जारी होगा।
