कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की उम्मीद है। माना जा रहा है यह निर्णय लोकसभा चुनावों में कम सीटें मिलने के कारण लिया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है की कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग तेजी से बढ़ रही है। कर्मचारी संगठन सरकार से उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल गठन की मांग की है।
भारत सरकार 8वें वेतनमान को 2025 में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिरता में सुधार की उम्मीद है।
भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी लागू होने की उम्मीद जनवरी 2026 है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹41,000 तक बढ़ सकता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में संशोधन करेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
