कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो 2026 से लागू हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की संभावना है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है की कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
