कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में 40% रकम एन्युटी में निवेशित होती है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भ्रम और चिंताएं हैं।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर कई पूर्व कर्मचारी EPFO और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। EPFO ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था, लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अविश्वास बरकरार है।
पिथौरागढ़ के 110 प्राथमिक शिक्षकों को लंबे संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। यह निर्णय उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आगे के संघर्ष की उम्मीद जगाता है।
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों की पेंशन कटौती के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाओं पर रोक लगाई है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है। यह निर्णय 12 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभान्वित करेगा।
नेशनल पेंशन योजना में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं।
