कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है, जो पुराने OPS और मौजूदा NPS का बेहतर संयोजन है। क्या आपको भी मिलेगा इस स्कीम का लाभ? जानिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव होने जा रहा है? जानिए सरकार का जवाब और क्या आपको जल्दी या देर से रिटायरमेंट लेने का विकल्प मिलेगा। पढ़ें इस महत्वपूर्ण अपडेट को और जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
31 जनवरी 2025 तक हायर पेंशन के लिए आवेदन करें और दिसंबर की पेंशन में बदलाव का लाभ उठाएं। EPFO ने नियोक्ताओं को सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई के लिए अंतिम निर्देश दिए। जानिए आवेदन की प्रक्रिया और फायदे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी कोफैमिली पेंशन देने की अनुमति दी है। यह बदलाव तलाक या वैवाहिक कलह की स्थितियों में महिलाओं को राहत देगा
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
