कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो 18-70 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है। नियमित निवेश से रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है, जिसमें इक्विटी निवेश से 8-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक विस्तार के अनुसार वेतन संशोधित हो सके।
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर NAC की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया, और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने CAPF कर्मियों के पेंशन विवाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिससे OPS और NPS के बीच चल रहे मामले की आगे सुनवाई होगी।
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
