EPS 95 पेंशन धारकों के पास अब क्या विकल्प हैं?
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सुरक्षित और गारंटी रिटर्न वाली पेंशन स्कीम प्रदान करता है। ग्राहक केवल 500 रुपये मासिक निवेश करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। NPS में निवेश करने से टैक्स बेनिफिट मिलता है और यह 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए उपलब्ध है।
SBI की SBI Life-Smart Annuity Plus योजना, एक व्यक्तिगत और गैर-लिंक्ड एन्युटी योजना है, जो Deferred और Immediate एन्युटी विकल्प प्रदान करती है। 60 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये प्रति माह पेंशन पाने के लिए, व्यक्ति को 1.55 करोड़ से 2.90 करोड़ रुपये तक का भुगतान करना होगा, विभिन्न विकल्पों के आधार पर।
केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले Road Mileage Allowance (RMA) को रिवाइज किया है, जिससे कर्मचारियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। इसके अलावा, DA में वृद्धि से अन्य भत्ते भी बढ़े हैं।
PPF एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेशक 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर पेंशन के तौर पर मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स छूट और फ्री ब्याज का लाभ मिलता है। 40 लाख रुपये के निवेश पर, हर महीने लगभग 46-47 हजार रुपये टैक्स फ्री पेंशन मिल सकती है।
केंद्रीय पेंशनभोगियों के बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगी के 80 साल की आयु पूरी करने पर ही उनकी बेसिक आय में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। जिसे लेकर पेंशभोगी संगठन 80 साल के बजाय 75 साल से मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, इसपर सरकार का क्या फैसला सुनाती है चलिए जानते हैं पूरी जानकारी।
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
लोकसभा में वित्तमंत्री ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है, जो वेतन आयोग के गठन की माँग कर रहे थे। कर्मचारी यूनियनों ने इस पर घोर विरोध जताया है।