कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों की पेंशन कटौती के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाओं पर रोक लगाई है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिली है। यह निर्णय 12 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभान्वित करेगा।
अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा! सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। जानें कब से लागू हुई ये नई व्यवस्था।
नेशनल पेंशन योजना में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं।
50 हजार की सैलरी पर 1 लाख पेंशन पाने के लिए UPS की स्थिरता और उच्च पेंशन गणना इसे NPS से बेहतर बनाती है। UPS में अंतिम सैलरी, सेवा की अवधि, और सरकारी लाभों से पेंशन राशि अधिक होती है।
दिनेश कुमार सोनी, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजर के 1990 से 2013 के बीच के सेवा रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ईपीएफओ में इसका समाधान खोजा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने लागू किया उच्च पेंशन का नया विकल्प। जानें 17.49 लाख कर्मचारियों को कैसे मिलेगा उनके वेतन के आधार पर अधिक पेंशन का लाभ और किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा।
डीएडी पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए 5 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। पेंशनर्स अपनी शिकायतें नजदीकी डीएडी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अभियान की समीक्षा साप्ताहिक वीसी द्वारा होगी।
