NPS के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, लागू होगा यह नया बदलाव
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हो गई है। 15,000 से अधिक कर्मचारियों की पक्की नौकरी की उम्मीद बढ़ी है। सरकार अब पदों की उपलब्धता और अर्हता के आधार पर निर्णय लेगी।
केंद्र सरकार ने त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की घोषणा की, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने केंद्रीय मंत्री से सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम ₹18,000 वेतन के आधार पर बोनस की मांग की है। वर्तमान में ₹7,000 पर आधारित बोनस दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा, न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। 25 साल सेवा करने वाले को 100 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान पर बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बकाया डीए को जारी करने का आग्रह किया गया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे नियोक्ता का पूरा अंशदान EPS में जमा होकर नियमित सरकारी पेंशन प्रदान की जा सके। इससे लाखों कर्मचारियों का जीवन सुधरेगा और सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को ₹26,000 तक का वेतन बढ़ोतरी लाभ मिलेगा। आठवां वेतन आयोग भी जल्द लागू होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त राहत मिलेगी।