कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कोरोना महामारी के कारण बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत को बहाल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और किफायती सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें औसतन 46% रियायत शामिल है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब PF खाते से फंड निकासी की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले ये लिमिट मात्र 50 हजार थी
रेल मंत्री ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया है और इसकी नीतियाँ पेंशन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त पेंशन, वेतन विसंगति सुधार, 1 जुलाई इंक्रीमेंट, बढ़ी पेंशन दर, ग्रेच्युटी वृद्धि, और ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। ये कदम उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित करेंगे।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
अगर आप एक कर्मचारी है और PF में निवेश कर रहे है तो पहले निवेश की योजना को समझे और फिर सोच -समझ कर निवेश
हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहली किश्त जारी हो चुकी है और आवेदन की तारीख से ही पेंशन खातों में जमा होगी।
