कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 27.5% और पेंशन में 58.5% की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि इस वेतन वृद्धि से राज्य पर प्रति वर्ष ₹20,208 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको भी अपनी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार रहता होगा. लोकसभा चुनाव के परिणाम जून में आने वाले है,
भारतीय पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जिसमें निवेशकों को न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश करने की सुविधा है और इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) मिडिल क्लास के लिए एक लोकप्रिय सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद 5 करोड़ रुपये की राशि और 1 लाख रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।
यदि आप सैलरीड हैं और शेयर बाजार से भी कमाई करते हैं, तो ITR-1 आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको ITR-2 या ITR-3 दाखिल करना चाहिए। ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय कैपिटल गेन और सैलरीड इनकम है, जबकि ITR-3 बिजनेस इनकम वाले लोगों के लिए है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिलने की संभावना शामिल है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के DA/DR में 4% की बढ़ोतरी की है, लेकिन 18 महीने के एरियर को लेकर सवाल बने हुए हैं। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिससे उनकी सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी। इसके साथ ही सैलरी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
