कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO की EDLI योजना के तहत सदस्य बिना प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। बीमा राशि पिछले 12 महीनों के वेतन और DA पर आधारित होती है। असमय मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता (DA) Arrear जल्द मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए DA का भुगतान अब देश की सुधरी आर्थिक स्थिति के बाद संभव हो पाया है।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ है, जो कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है। पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं, और इसकी गणना अंतिम सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी अनुचित है। सीजेडआईईए महासचिव ने इसे हटाने और आयकर छूट बढ़ाने की मांग की है। एलआईसी का विनिवेशीकरण रोकने और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को मजबूत बनाने की भी अपील की गई है।
2016 से पहले रिटायर हुए EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1996, 2006, और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा।
कर्नाटक की आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे 14 करने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने इसे अमानवीय बताते हुए विरोध जताया है और सरकार से पुनर्विचार की अपील की है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं और छंटनी बढ़ सकती हैं।
EPS-95 पेंशनभोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थायी समाधान ला सकती है।
