कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
जून 2024 के CPI-IW में 1.5 अंक की वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 53% पर निश्चित कर दी गई है, जो कि 3% की वृद्धि है। यह वृद्धि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सितंबर 2024 में मंजूर की जाएगी।
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% से 16% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 49 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बैंक कर्मचारियों का डीए भी 15.97% तक बढ़ाया गया है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग जोरों पर है। दीपावली से पहले 20% वेतन वृद्धि की संभावना है। 8वां वेतन आयोग गठित होने वाला है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है।
जून 2024 में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंच गई, जो 16 महीनों का रिकॉर्ड है। खाद्य सामग्री और सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठे हैं, वास्तविक स्थिति 31 जुलाई को स्पष्ट होगी।
27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा क्योंकि कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार डीए में 4% इजाफा करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा।
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR एरियर्स के भुगतान को नकार दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की वित्तीय उम्मीदें टूट गई हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
