कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती है।
सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी, और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC Bank ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें।
इंटरनेट के विकास के साथ, ऑनलाइन स्कैम भी बढ़े हैं। वॉट्सऐप के जरिए स्कैमर्स पेंशनधारकों को निशाना बना रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।
EPFO, भारत का एक वैधानिक निकाय, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है। 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारी पात्र हैं, जिससे रिटायरमेंट पर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के पहले वेतन का प्रावधान किया और EPFO में नियोक्ताओं को हर महीने तीन हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की। जिसमे युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट और महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
2 जुलाई 2024 तक, छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स का पेंशन भुगतान रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। पेंशनर्स को जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कम लागत पर सेवानिवृत्ति के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, प्रबंधन PFRDA द्वारा किया जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रामनारायण सिंह ने कम्युटेशन बहाली की शिकायत दर्ज की। कम्युटेशन बहाली का अर्थ है, 15 वर्ष बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल होना, जिसे सरकार ने समर्थन दिया है।
