कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का भी निवारण किया गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायकों की पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। विधायकों को सेवा निवृत्ति के बिना पेंशन और वेतन दोनों मिलते हैं, जबकि आम कर्मचारी नई पेंशन स्कीम पर निर्भर हैं। याचिका में पेंशन नियमों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने NPS धारक कर्मचारियों को खुद का फंड मैनेजर चुनने की अनुमति दी, जिससे 5 लाख कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में 40% राशि निकासी योग्य और 60% परंपरागत निधि होती है। नई व्यवस्था से कर्मचारी पूरी राशि निवेश कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
SBI की पेंशन लोन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश SBI के पास होना चाहिए, आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। लोन प्रोसेसिंग फीस कम है और EMI विकल्प मिलता है।
सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका AFT, दिल्ली में दायर की। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
