कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार ने “वन रैंक वन पेंशन” (OROP) योजना के तहत सैन्य पेंशनों में संशोधन किया है, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों को समान रैंक और सेवा के आधार पर समान पेंशन लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प मिला है। यह निर्णय लंबे समय से चल रही मांग और राजनीतिक वादों के बाद आया है।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव उनके और सेवारत कर्मियों के बीच असमानता को दूर करेगा। 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के मुकाबले, पेंशनभोगियों को 1.5% की वृद्धि दी जानी चाहिए। इससे ओआरओपी की भावना बनी रहेगी और पेंशनभोगियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना के अपर्याप्त क्रियान्वयन पर कड़ी फटकार लगाई है, जिससे पूर्व सैनिकों के सम्मान और अधिकारों के साथ समझौता हो रहा है।
केंद्र सरकार ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे 1 जुलाई 2024 से पेंशनभोगियों को नई दरों पर पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार होगी और जुलाई के एरियर के साथ अगस्त में भुगतान शुरू होगा। लोकसभा में इस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत पेंशन तय करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 14 नवंबर तक विसंगतियों को दूर करने की समय सीमा तय की। अगर समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा।
