कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO अधिकारियों और EPS-95 NAC सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो NPS और OPS से अलग है। UPS सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अनुसार, अब छह महीने से कम अवधि के काम पर भी पेंशन मिलेगी। यह नियम पुरानी सेवाओं को क्लब करने, पेंशन की गणना महीनों के आधार पर करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे लाखों PF-EPS मेंबर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच तुलना करते हुए, UPS में अधिक पेंशन और 8वें वेतन आयोग के संभावित लाभों को देखते हुए UPS को एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। हालांकि, NPS लचीलापन और निवेश के अवसर प्रदान करता है।
EPFO ने निष्क्रिय और बिना लेन-देन वाले खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं। तीन साल से लेन-देन रहित खातों को निष्क्रिय माना जाएगा। सत्यापन के लिए व्यक्तिगत बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक होगा। खातों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया 20-25 दिनों में पूरी होगी।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के कर्मचारियों को स्विच करने का विकल्प देगा, पेंशन सुरक्षा में सुधार करेगा।
EPFO की EDLI योजना के तहत सदस्य बिना प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। बीमा राशि पिछले 12 महीनों के वेतन और DA पर आधारित होती है। असमय मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है, जो NPS और OPS की कमियों को दूर करते हुए बेहतर पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगी। UPS से 90 लाख कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता (DA) Arrear जल्द मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए DA का भुगतान अब देश की सुधरी आर्थिक स्थिति के बाद संभव हो पाया है।
