कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
केंद्र सरकार ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि, NPS कर्मचारी संघ ने पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
रेल मंत्रालय ने विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का निर्णय लिया है। यह अलाउंस उन बेटियों को मिलेगा जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
लोकसभा सांसद आनंद भदोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मांग से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हैं।
EPFO ने ‘Form No. 11 Revised’ को ‘Form No. 11 New” से बदल दिया है। नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगता है। यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उन्हें नया फॉर्मेट भरने की सलाह दें।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
