कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पार्टनरशिप फर्म्स के लिए खुशखबरी! अब वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी की गणना होगी बिना गलती के – IT विभाग ने लॉन्च किया स्मार्ट कैलकुलेटर जो देगा रियल टाइम अनुमेय रेम्यूनरेशन का हिसाब। जानिए कैसे बुक प्रॉफिट पर ₹6 लाख तक मिल सकती है टैक्स छूट, और आप बचा सकते हैं हजारों रुपये।
क्या आपका बैंक ब्याज या रेंटल इनकम नए TDS नियमों में आ रहा है? FY 2025-26 के लिए बदले गए नियम आपको सीधे प्रभावित कर सकते हैं। जानिए किस ट्रांजैक्शन पर कितना टैक्स कटेगा और कैसे आप अनावश्यक TDS से बच सकते हैं – पूरी जानकारी, केवल इस लेख में।
1 अप्रैल 2025 से TDS नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सीनियर सिटिज़न को ₹1 लाख तक की ब्याज आय पर कोई TDS नहीं देना होगा। निवेशकों और बीमा एजेंटों के लिए भी राहत है। जानिए कैसे नए नियम आपको टैक्स छूट में फायदा देंगे।
क्या आपको पता है कि नई टैक्स व्यवस्था में आपकी जेब से कितनी बड़ी रकम जाएगी? AY 2021-22 से AY 2025-26 तक सरकार ने जो नए स्लैब और रेट्स तय किए हैं, उनका असर सीधे आपकी इनकम और सेविंग्स पर पड़ेगा। जानें पूरा ब्रेकडाउन और देखें कि आपको हर साल कितनी टैक्स देनदारी निभानी होगी!
क्या आप टैक्स बचाने के लिए सही विकल्प चुनने में उलझे हुए हैं? जानिए नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच का अंतर और कैसे सही चुनाव से आप ज्यादा पैसा बचा सकते हैं।
सैलरी क्लास के लिए आयकर नोटिस एक सिरदर्द बन सकता है, लेकिन सही कदम उठाकर आप इससे बच सकते हैं! जानिए वह सभी तरीके, जिनसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं और आसानी से इस प्रक्रिया को निपटा सकते हैं।
पुराना या नया टैक्स Regime चुनना एक जरूरी वित्तीय निर्णय है। वेतनभोगी हर साल बदलाव कर सकते हैं, जबकि व्यवसायी सिर्फ एक बार। सही समय पर फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है, वरना डिफॉल्ट रूप से New Regime लागू हो जाएगी। टैक्स डिडक्शन, इनकम और योजनाओं के आधार पर Regime का चुनाव करें और गलती से बचें जो भविष्य में टैक्स बोझ बढ़ा सकती है।
सेक्शन 139(9) के तहत अगर आपकी ITR में कोई गलती या अधूरी जानकारी पाई जाती है तो आयकर विभाग आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस भेजता है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जा सकती है। सही जानकारी के साथ जवाब देकर आप इस स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हैं।
यदि आपको आयकर विभाग से ‘Outstanding Demand’ नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराने की बजाय आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर उसकी पुष्टि करें और समय पर उत्तर दें। चाहे आप मांग से सहमत हों या असहमत, दोनों स्थितियों में उचित दस्तावेज़ों के साथ उत्तर देना ज़रूरी है। देरी करने पर ब्याज और दंड की संभावना रहती है, इसलिए समय पर कार्रवाई करना ही सही रास्ता है।
Income Tax Notice u/s 143(1)(a) रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर भेजा जाता है। यह नोटिस संभावित एडजस्टमेंट की जानकारी देता है, जिसमें टैक्सपेयर को जवाब देने और सुधार का अवसर मिलता है। इसमें गलत दावा, गणनात्मक त्रुटि या TDS मेल न खाने जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। इस लेख में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।
