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पुराना या नया टैक्स Regime चुनना एक जरूरी वित्तीय निर्णय है। वेतनभोगी हर साल बदलाव कर सकते हैं, जबकि व्यवसायी सिर्फ एक बार। सही समय पर फॉर्म 10-IEA भरना अनिवार्य है, वरना डिफॉल्ट रूप से New Regime लागू हो जाएगी। टैक्स डिडक्शन, इनकम और योजनाओं के आधार पर Regime का चुनाव करें और गलती से बचें जो भविष्य में टैक्स बोझ बढ़ा सकती है।
सेक्शन 139(9) के तहत अगर आपकी ITR में कोई गलती या अधूरी जानकारी पाई जाती है तो आयकर विभाग आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस भेजता है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी रिटर्न अमान्य मानी जा सकती है। सही जानकारी के साथ जवाब देकर आप इस स्थिति को आसानी से सुलझा सकते हैं।
यदि आपको आयकर विभाग से ‘Outstanding Demand’ नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराने की बजाय आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर उसकी पुष्टि करें और समय पर उत्तर दें। चाहे आप मांग से सहमत हों या असहमत, दोनों स्थितियों में उचित दस्तावेज़ों के साथ उत्तर देना ज़रूरी है। देरी करने पर ब्याज और दंड की संभावना रहती है, इसलिए समय पर कार्रवाई करना ही सही रास्ता है।
Income Tax Notice u/s 143(1)(a) रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर भेजा जाता है। यह नोटिस संभावित एडजस्टमेंट की जानकारी देता है, जिसमें टैक्सपेयर को जवाब देने और सुधार का अवसर मिलता है। इसमें गलत दावा, गणनात्मक त्रुटि या TDS मेल न खाने जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। इस लेख में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।
पति-पत्नी के बीच कैश ट्रांसफर को अब हल्के में न लें! ₹20,000 से ज्यादा की नकद रकम देने पर Income Tax का शिकंजा कस सकता है। जानिए वो कानून जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इन आसान लेकिन जरूरी नियमों को जानना है जरूरी, वरना एक नोटिस आपकी नींद उड़ा सकता है!
हर साल PF निकालते वक्त या FD से ब्याज मिलने पर कटता है टैक्स? Form 15G से यह सब रुक सकता है! जानिए इस आसान फॉर्म को भरने का सही तरीका, पात्रता और इससे जुड़ी जरूरी सावधानियां। पढ़िए यह जानकारी और बचाइए अपना टैक्स, वो भी बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए!
2025 से 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने से छूट दी गई है, यदि उनकी आय केवल पेंशन और संबंधित बैंक के ब्याज तक सीमित हो। बैंक ही अब उनकी टैक्स देनदारी तय करेगा और ITR की जरूरत नहीं होगी। नई टैक्स सीमा और TDS में भी छूट दी गई है, जिससे टैक्स प्रक्रिया और भी सरल बन गई है।
Income Tax Calculator 2025 के अनुसार ₹12 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स शून्य हो सकता है, यदि आप नई टैक्स व्यवस्था अपनाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A की छूट मिलाकर कर योग्य आय पूरी तरह टैक्स फ्री बन सकती है। यह नया कैलकुलेशन मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा राहत कदम है और टैक्स फाइलिंग को अधिक सरल बनाता है।
क्या आपको लगता है कि फिक्स्ड डिपॉज़िट-FD का ब्याज टैक्स फ्री है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए! सच्चाई कुछ और ही है, जो बैंक जानबूझकर नहीं बताते। इस लेख में जानिए वो जरूरी बातें जो हर FD निवेशक को पता होनी चाहिए, ताकि आप अनजाने में टैक्स पेनल्टी से बच सकें और समझदारी से निवेश करें।
Section 143(1) का इन्टिमेशन नोटिस कई लोगों के लिए डरावना बन जाता है, लेकिन यह टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का सामान्य हिस्सा है। इसमें रिफंड, डिमांड या कोई अंतर नहीं जैसी स्थिति सामने आती है। जानिए कैसे इस Notice को समझें, क्या करें अगला कदम और कैसे बचें संभावित जुर्माने से!
