कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें कंसल्टेशन मेमो की वैधता 30 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ होंगी।
क्या सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इमरजेंसी में CGHS से बाहर अस्पतालों में भी इलाज कराने का मिलेगा अधिकार! जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और कैसे मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के बाद मेडिकल सुविधाओं का पूरा लाभ।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए CGHS स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसमें सेवा के दौरान CGHS कार्ड न होने पर भी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं लागत-आधारित होंगी और सभी CGHS कवर्ड शहरों में उपलब्ध होंगी।
