कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, जिसे 31 अक्टूबर तक चुना जा सकता है। इस विकल्प के बाद बदलाव संभव नहीं होगा।
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में 6.62 करोड़ खाते खुले, 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते जोड़े गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 9.1% रिटर्न के साथ किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना बताया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि दिवाली के लिए 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिया जाएगा। सरकार 3.50 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत, पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इस मांग को अनसुनी करने पर वे जुलाई 2024 में दिल्ली में आंदोलन करेंगे।
ईपीएफओ ने “ईपीएफ अंतरण” पर एक लाइव सत्र आयोजित किया, जिसमें ईपीएफ खातों के समेकन और अंतरण की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। यह सत्र सदस्यों को जागरूकता और सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने में सहायक है।
पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने नई सुविधाएँ और लाभ घोषित किए हैं, जिसमें समय पर पेंशन भुगतान, रेलवे में सहायक की अनुमति, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए बोनस शामिल हैं।
