कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी कोफैमिली पेंशन देने की अनुमति दी है। यह बदलाव तलाक या वैवाहिक कलह की स्थितियों में महिलाओं को राहत देगा
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
EPFO ने PF बैलेंस चेक करने का सबसे आसान और तेज़ तरीका जारी किया है। अब न लंबी प्रक्रिया, न घंटों इंतजार बस कुछ क्लिक और मिनटों में जानें अपने खाते का पूरा हाल! जानिए वो नया तरीका जिससे लाखों कर्मचारी उठा रहे हैं फायदा। पूरी जानकारी पाने के लिए तुरंत पढ़ें!
अगले वित्तीय वर्ष में EPFO की EPS 95 स्कीम से कई पेंशनभोगियों की पेंशन ₹7,500 तक बढ़ने की संभावना है। जानें कौन-कौन मिल सकता है इसका फायदा, कब शुरू होगी ये पेंशन बढ़ोतरी, क्या बदलेंगे नियम, और क्या इससे आपकी जेब पर असर होगा?
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
फुल पेंशन पाने के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए – जानिए OPS, EPS और UPS की असली शर्तें। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। नियम जानिए, पेंशन पक्की कीजिए!
सिर्फ 10 साल की नौकरी करने के बाद भी आप EPFO की EPS-95 योजना के तहत हर महीने ₹2,143 तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद स्थायी मासिक आय देती है, जिसकी गणना अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर होती है। यह एक सुरक्षित रिटायरमेंट का मजबूत आधार है।
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
