कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल नही की, जिससे नाराज कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की योजना है, संसद घेराव की भी चेतावनी दी गई है।
OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
8 सालों के संघर्ष, PM और वित्त मंत्री की बैठकों और लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों के बीच EPS-95 आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर! जानिए कैसे मिलेगा ₹7500 महीना और क्यों यह लड़ाई केवल पेंशन की नहीं, पूरे भारत की संस्कृति और सम्मान की है!
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विदेशी श्रमिकों को EPF स्कीम में शामिल करने के प्रावधान को असंवैधानिक और मनमाना ठहराते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 43ए से संबंधित है।
आने वाले समय में पेंशनभोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी केस, ऑनलाइन या डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस योजना में सरकार का 18.5% योगदान रहेगा और न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये होगी। UPS, NPS के विकल्प के रूप में पेश की गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में महिला जेबीटी, शक्ति पठानिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिला। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सेवा को भी रेगुलर सेवा मानते हुए 10 साल से अधिक सेवा पर पेंशन स्वीकृत की।
