कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
क्या आप जानते हैं कि 10 साल तक हर महीने अपनी पेंशन से कटौती करवाने वाले पेंशनभोगी, आखिरकार पूरी पेंशन पाने के हकदार होते हैं? फिर भी क्यों जारी रहती है यह कटौती? अब वक्त आ गया है कि सरकार नियम बदले और हर महीने बिना किसी कटौती के पूरी पेंशन दे। जानिए पूरी सच्चाई और आपका हक।
सीपी ग्राम पोर्टल ने लाखों पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन दिलवाई है। जानें, कैसे आप भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! फिटमेंट फैक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी से हर महीने सैलरी में आ सकता है ₹30,000 तक का उछाल। पढ़िए पूरी खबर और जानिए कैसे बदल सकती है आपकी कमाई की तस्वीर…
EPFO पर आया कोर्ट का ताज़ा फैसला अब लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों की पेंशन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। इस निर्णय से न केवल भविष्य की पेंशन राशि प्रभावित होगी, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग और जमा की गई मेहनत की कमाई पर भी गहरा असर पड़ सकता है। जानिए पूरा सच—क्यों मचा है देशभर में हंगामा और कैसे यह आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा को हिला सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी पत्नी के नाम पर अकाउंट खोलकर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित निवेश है। 60 साल की उम्र में एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन मिलती है। यह सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित योजना है, जो औसतन 10-12% रिटर्न देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने EPF बकाए के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। नियोक्ता को कर्मचारियों के EPF योगदान की अदायगी में किसी भी चूक के लिए कानूनी दंड का सामना करना होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हक में है और उन्हें उनके भविष्य निधि अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा देता है।
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
