कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
अब पेंशनभोगियों के परिवारों को बेसिक पेंशन का 60% और 100% मिलेगा। पहले 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और कोई कटौती नहीं होगी।
ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत सभी पात्र कर्मियों को पेंशन का भुगतान 1 नवंबर 1993 से किया जाएगा।
पेंशनर्स ने कोशियारी समिति की सिफारिशों के तहत न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट, EPFO द्वारा जारी किया जाता है और सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने पर या नए प्रतिष्ठान में काम न करने पर प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य में पेंशन योजना में पुनः जुड़ने पर उपयोगी होता है। 50 वर्ष की आयु पर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है
मोदी सरकार ने EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की तैयारी की है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति और ईपीएफओ सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विंडो 1 अक्टूबर से खुलती है।
बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में रक्षा पेंशन बजट को 1.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
