कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम की नीति पर अनिश्चितता है। विधानसभा में इसकी चर्चा होगी जहां सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। पिछली सरकार ने लाभ दिया था, वर्तमान सरकार ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कुछ चिकित्सा अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अदालत ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब OPS का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कर्मचारी अब 30 दिन में अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि OPS राजस्थान में यथावत जारी रहेगी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय रूप से असंभव बताया और नई पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना की जानकारी दी। बजट 2024 में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
