कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं।
केंद्र सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल नही की, जिससे नाराज कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की योजना है, संसद घेराव की भी चेतावनी दी गई है।
OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेगी। इसपर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारतीय कर्मचारी संगठनों ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विरोध किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की वापसी की मांग की है, जिसमें बाजार जोखिम के बिना स्थिर पेंशन की गारंटी थी।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना, लेकिन सरकार ने फैसले को लागू नहीं किया।
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
