कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत में सैलरीड क्लास के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग में NPS और EPF दो प्रमुख विकल्प हैं। EPF अधिक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, जबकि NPS अधिक लचीलापन और बेहतर रिटर्न देता है। EPF 100% टैक्स-फ्री निकासी प्रदान करता है, जबकि NPS में 60% टैक्स-फ्री निकासी होती है।
साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में 40% रकम एन्युटी में निवेशित होती है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भ्रम और चिंताएं हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
नेशनल पेंशन योजना में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं।
50 हजार की सैलरी पर 1 लाख पेंशन पाने के लिए UPS की स्थिरता और उच्च पेंशन गणना इसे NPS से बेहतर बनाती है। UPS में अंतिम सैलरी, सेवा की अवधि, और सरकारी लाभों से पेंशन राशि अधिक होती है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर OPS के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
