कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
2024 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होगा। इसमें रोजगार, महिला, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS पेंशन पर 50% गारंटी की घोषणा संभावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार बजट पेश करेंगी।
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में 6.62 करोड़ खाते खुले, 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते जोड़े गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 9.1% रिटर्न के साथ किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना बताया।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार
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एनपीएस वात्सल्य योजना, नाबालिगों के लिए वित्तीय सुरक्षा की नई पहल, जल्द ही शुरू होगी। यह योजना माता-पिता को बच्चों के लिए निवेश खाते खोलने की सुविधा देगी, जिससे उनका दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण होगा।
भारत सरकार ने सिटीग्रुप की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि भारत में रोजगार सृजन के आधिकारिक आंकड़े सकारात्मक हैं। 2023-24 में 1.3 करोड़ नए ईपीएफओ सब्सक्राइबर और 7.75 लाख नए एनपीएस सब्सक्राइबर जुड़े, जो सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता दिखाते हैं।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
