कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 333% वृद्धि और न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह निर्णय मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिससे 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और EPS 95 पेंशन योजना पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। पेंशनभोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
उच्च EPS पेंशन आवेदन में समस्याएं आम हैं। सही दस्तावेज़ीकरण, EPFO से संपर्क, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन, और नियोक्ता के साथ समन्वय जैसे उपायों से इन समस्याओं का समाधान संभव है।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
EPS पेंशनभोगियों के लिए नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत पेंशन समय पर न मिलने पर मुआवजा मिलेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि पेंशन हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में जमा होनी चाहिए। देरी पर बैंकों को 8% ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर NAC की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया, और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) 13 अगस्त, 2024 को दोपहर 12 बजे “ईपीएफ ट्रांसफर” पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होगा।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधाएं प्रदान करता है। EPFO के तहत, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के पेंशन लाभ मिलते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
ईपीएस 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध की योजना बना रहे हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं।
