कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
सरकार जल्द ही EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 तक कर सकती है। यह कदम लाखों पेंशनधारियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो पेंशनधारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
“ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को केवल ₹1,450 की औसत मासिक पेंशन! विरोध प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने दिया भरोसा- जल्द आएगा बड़ा फैसला। क्या वृद्ध पेंशनधारकों का जीवन बदलेगा? पढ़ें पूरी खबर।”
