कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
“ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को केवल ₹1,450 की औसत मासिक पेंशन! विरोध प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने दिया भरोसा- जल्द आएगा बड़ा फैसला। क्या वृद्ध पेंशनधारकों का जीवन बदलेगा? पढ़ें पूरी खबर।”
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
EPFO सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन तक सीमित नहीं है। यह संगठन ऐसी 7 अलग-अलग पेंशन स्कीम देता है जो सब्सक्राइबर की मौत, विकलांगता या परिवार की जरूरतों पर भी मदद करती हैं। जानिए कैसे आपके परिवार के सदस्य पत्नी, बच्चे, माता-पिता और नॉमिनी भी इस पेंशन के हकदार हो सकते है।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
सरकार की नई UPS पेंशन योजना में जो वादे किए गए थे, क्या वो सच में पूरे होंगे? या कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप लेकर रह जाएंगे? जानिए योजना के हर पहलू की सच्चाई, शर्तें और एकमुश्त राशि का पूरा गणित, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है!
अगले वित्तीय वर्ष में EPFO की EPS 95 स्कीम से कई पेंशनभोगियों की पेंशन ₹7,500 तक बढ़ने की संभावना है। जानें कौन-कौन मिल सकता है इसका फायदा, कब शुरू होगी ये पेंशन बढ़ोतरी, क्या बदलेंगे नियम, और क्या इससे आपकी जेब पर असर होगा?
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
