कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
“ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को केवल ₹1,450 की औसत मासिक पेंशन! विरोध प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने दिया भरोसा- जल्द आएगा बड़ा फैसला। क्या वृद्ध पेंशनधारकों का जीवन बदलेगा? पढ़ें पूरी खबर।”
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
EPFO का नया आईटी सिस्टम क्लेम सेटलमेंट, बैलेंस चेक और पेंशन वितरण को ऑटोमेट करेगा। नौकरी बदलने पर MID ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और केंद्रीकृत होगी, और पेंशनधारकों को नियमित पेंशन मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन से वंचित SAIL के कर्मी! सांसद विजय बघेल ने सरकार से की बड़ी मांग, मंत्री मंडाविया ने दिया समाधान का भरोसा। क्या मिलेगा पूर्व कर्मियों को उनका हक?
EPFO ने PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। लंबे इंतज़ार के बाद अब कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम क्रेडिट होने जा रही है। जानें कब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा और इस बार कितने प्रतिशत ब्याज का फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें और सबसे पहले अपडेट पाएं।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
नई नौकरी जॉइन करते वक्त UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) शेयर करना बेहद जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका पीएफ ट्रांसफर अटक सकता है, और दोहरी मेंबरशिप की परेशानी हो सकती है। EPFO ने चेतावनी दी है कि इस छोटी सी लापरवाही से भविष्य में क्लेम और पेंशन पाने में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
