कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
8 सालों के संघर्ष, PM और वित्त मंत्री की बैठकों और लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों के बीच EPS-95 आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर! जानिए कैसे मिलेगा ₹7500 महीना और क्यों यह लड़ाई केवल पेंशन की नहीं, पूरे भारत की संस्कृति और सम्मान की है!
सेल के वेतन समझौते में देरी और 39 माह के एरियर की अदायगी न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ा है। सीटू जिला संयोजन समिति के संयोजक एम एस शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
EPS-95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पेंशन की सीमा ₹25,000 तक बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि होगी। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम मंत्रालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों ने EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिकाएं प्रमुख हैं।
ईपीएस-95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सेफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लोकसभा में लगातार उठाई जा रही है। पेंशनर्स सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अन्यथा चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
भारत में ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और ईपीएफओ पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि रामकृष्ण पिल्लई मोदी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
