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EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ जिन्हें उच्च पेंशन ल लाभ मिल रहा है उनपर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर वे नई-नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रहे हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, और समाधान की मांग कर रहे हैं।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
