कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मई 2024 में ईपीएफओ में नए सदस्य 5.8% बढ़कर 985,000 हुए, जिनमें 59% युवा हैं। 444,000 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी, जबकि 1.4 मिलियन सदस्य EPFO से बाहर होकर पुनः जुड़ गए। ईएसआई में नए पंजीकरण 1.7 मिलियन तक बढ़े।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
तमिलनाडु के सांसद शनमुगम ने लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20-30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
EPS 95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। पेंशनभोगियों ने राजनीतिक समर्थन पुनर्विचार करते हुए नए नेतृत्व की ओर देखा है।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
EPFO, भारत का एक वैधानिक निकाय, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है। 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारी पात्र हैं, जिससे रिटायरमेंट पर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
EPFO ने 2023-24 के लिए EPF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। ब्याज राशि 23 जुलाई के बाद खातों में ट्रांसफर होगी। कर्मचारी अपनी मंथली आय का 12% EPF में जमा करते हैं, कंपनी भी योगदान देती है।
EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर NAC की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया, और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
EPS 95 पेंशनधारकों ने EPFO से उनके अंशदान फंड की तुरंत वापसी और पेंशन में वृद्धि की मांग की है। पेंशनधारकों का आरोप है कि मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है, और EPFO ने उनके अंशदान पर उचित ब्याज नहीं दिया है। वे न्यायसंगत पेंशन और अंशदान की वापसी चाहते हैं।
