कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
संसद में 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा फिर उठा, जिसमें सरकार से भुगतान न करने के कारण पूछे गए। वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कारण बताया, जबकि कर्मचारी संघों और नेताओं ने जल्द भुगतान की मांग की।
कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार जारी नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लिया गया था। विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में इजाफा होगा। क्या आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी? जानें नई सैलरी कैलकुलेशन और संभावित बढ़ोतरी का पूरा गणित!
मध्य प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को 8 महीने से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि नहीं मिली है, जिससे उन्हें हर महीने 4,000 से 9,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी संगठन इस अंतर को पाटने की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके कारण, वे बराबरी की मांग कर रहे हैं और सरकार से नाराज हैं।
जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% वृद्धि की संभावना है, जिससे डीए 50% से बढ़कर 53% हो सकता है। इस वृद्धि से उनकी आय में सुधार होगा और महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे DA 53% तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह 50% है और मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह वृद्धि तय होगी। जून के नंबर्स 31 जुलाई को जारी होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है, जिससे DA 53% हो सकता है। मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा, जबकि जून के आंकड़े जुलाई के अंत तक जारी होंगे।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। वित्तीय दबाव के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया और रोकी गई किस्तों से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी कम्यूटेशन विकल्प चुनते हैं, जिससे 15 साल तक पेंशन कटौती होती है। वास्तविक रिकवरी 11 साल में हो जाती है, जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है और कई कर्मचारियों को स्टे मिला है।
