कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) जनवरी और जुलाई में दो बार समीक्षित होता है। मई 2024 तक, AICPI सूचकांक ने DA को 53% तक बढ़ा दिया है, जिसे जून के आंकड़े निर्धारित करेंगे।
मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। जुलाई 2023 से एरियर की तीन किस्तें दी जाएंगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाया, जिससे DA और DR 50% हो गए। EPFO के सर्कुलर के अनुसार, इससे 13 भत्तों में 25% वृद्धि होगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमेशा एक खुशी का मौका होता है। बढ़ी हुई सैलरी मिलने पर पूरे परिवार
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR एरियर्स के भुगतान को नकार दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की वित्तीय उम्मीदें टूट गई हैं।
