कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही 3% की वृद्धि मिलने की उम्मीद है, जिससे यह दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी। महंगाई इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2024 तक यह वृद्धि तय होगी। सरकार ने DA को शून्य करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। अब से केवल दो दिन बाद जून, 2024 का AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का मौका दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की, जिससे कर्मचारियों को NPS खाते से ओपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प मिलेगा। विकल्प की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते (DA) में 4% वृद्धि कर इसे 50% किया। पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) भी 4% बढ़ाकर 50% हुआ। 8 भत्तों में 25% वृद्धि की गई। शिव गोपाल मिश्रा ने 18 महीने के DA एरियर जारी करने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने CPENGRAMS PORTAL और पेंशन अदालत की शुरुआत की है, जिससे पेंशनधारकों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। पेंशनभोगियों को लंबित पेंशन, ग्रेच्युटी, PPO और पारिवारिक पेंशन के मामलों में त्वरित राहत मिली है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को राज्य के 7 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही जुलाई-अगस्त 2023 के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग करते हुए जुलाई अंत तक की मोहलत दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है।
संसद में 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा फिर उठा, जिसमें सरकार से भुगतान न करने के कारण पूछे गए। वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कारण बताया, जबकि कर्मचारी संघों और नेताओं ने जल्द भुगतान की मांग की।
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के लिए जल्द ही डीए और डीआर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
