कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने CGHS के अंतर्गत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें रेफरल आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, ताकि मरीजों को त्वरित और कैशलेस इलाज सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
लोकसभा में सांसद माला राय के प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि CGHS के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ओपीडी दरों में संशोधन पर विचार हो रहा है, और कैंसर मरीजों को जीवनरक्षक दवाइयाँ प्रदान की जा रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
