कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार ने पेंशनधारकों और CGHS लाभार्थियों के लिए पटना एम्स के साथ समझौता किया है, जिससे उन्हें कैशलेस ओपीडी, जांच और इनडोर इलाज की सुविधा मिलेगी। वैध CGHS कार्ड धारक विशेष हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकते हैं। यह समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
8th Pay Commission के गठन के साथ ही CGHS को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। प्रस्तावित CGEPHIS स्कीम एक व्यापक बीमा आधारित हेल्थ मॉडल हो सकता है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का चेहरा बदल सकता है। यह लेख CGHS की वर्तमान स्थिति, नई योजनाओं की संभावनाओं और आयोग से जुड़ी उम्मीदों पर विस्तार से प्रकाश डालता है।
CGHS ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण, और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
CGHS ने रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वीडियो कॉल से रेफरल की सुविधा शुरू की है और परामर्श, ICU शुल्क, और कमरे के किराए सहित विभिन्न पैकेज दरों में संशोधन किया है। यह सुधार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लाभकारी होगा।
भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में CGHS के सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें CGHS कार्ड की सार्वभौमिक मान्यता, तीन महीने की दवाइयों की आपूर्ति और किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल की सुविधा शामिल है, जिससे लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए CGHS ID को ABHA ID से लिंक करने की अनिवार्यता को किया खत्म। यह निर्णय 25 जून 2024 को लिया गया, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिली। अब यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी, और सभी विभागों को इस नए आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की और से जारी दिशा-निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे वह योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। CGHS कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप यहां से जान सकेंगे।
केंद्र सरकार ने CGHS रोगियों के लिए नकदी-रहित उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे समय पर भुगतान, पैकेज दरों की समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली। HCO पर दंड और सख्त दिशा-निर्देशों के पालन से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
सरकार ने बढ़ाई CGHS पैनल अस्पतालों की वैधता, अब कैशलेस इलाज मिलेगा बिना रुकावट! क्या आप भी लाभार्थी हैं? जानें इस विस्तार का पूरा फायदा कैसे उठाएं।
