कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
केंद्र सरकार की नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली है देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा। CGHS के मुकाबले कितना बेहतर है नया मॉडल? जानिए हर जरूरी जानकारी, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है!
लोकसभा में सांसद माला राय के प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि CGHS के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ओपीडी दरों में संशोधन पर विचार हो रहा है, और कैंसर मरीजों को जीवनरक्षक दवाइयाँ प्रदान की जा रही हैं।
PAN से पहचान, Bharat Kosh से पेमेंट और SMS अलर्ट से रियल टाइम अपडेट – CGHS ला रहा है ऐसी स्मार्ट हेल्थ सर्विस, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे, अब इलाज हुआ आसान!
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
मोदी सरकार ने पेंशनधारकों और CGHS लाभार्थियों के लिए पटना एम्स के साथ समझौता किया है, जिससे उन्हें कैशलेस ओपीडी, जांच और इनडोर इलाज की सुविधा मिलेगी। वैध CGHS कार्ड धारक विशेष हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकते हैं। यह समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
8th Pay Commission के गठन के साथ ही CGHS को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। प्रस्तावित CGEPHIS स्कीम एक व्यापक बीमा आधारित हेल्थ मॉडल हो सकता है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का चेहरा बदल सकता है। यह लेख CGHS की वर्तमान स्थिति, नई योजनाओं की संभावनाओं और आयोग से जुड़ी उम्मीदों पर विस्तार से प्रकाश डालता है।
CGHS ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण, और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
CGHS ने रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वीडियो कॉल से रेफरल की सुविधा शुरू की है और परामर्श, ICU शुल्क, और कमरे के किराए सहित विभिन्न पैकेज दरों में संशोधन किया है। यह सुधार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लाभकारी होगा।
भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में CGHS के सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है।
