कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में ईपीएफओ के तहत तीन नई रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य नए कर्मचारियों की भर्ती और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में रक्षा पेंशन बजट को 1.41 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि, 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम में संशोधन कर ₹7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स और मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है, जिससे करदाताओं को कर देनदारी में राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है, जिसे उन्होंने गलत और अस्वीकार्य बताया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय बजट 2024 में, नई एनडीए सरकार से पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की उम्मीद है। इसमें होल्डिंग अवधि की सरलता, दरों में एकरूपता, और सूचीकरण आधार वर्ष में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को लाभ होगा।
मोदी सरकार के बजट 2024 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट पर रियायत बहाल होने की उम्मीद है, जो कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी। यह छूट स्लीपर क्लास के लिए बहाल करने पर विचार हो रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सातवां बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को ईपीएफओ (EPFO) से लाभ देने की भी बात कही।
