कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। यह मांग महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में की गई है।
