कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भारत सरकार 8वें वेतनमान को 2025 में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिरता में सुधार की उम्मीद है।
भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी लागू होने की उम्मीद जनवरी 2026 है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹41,000 तक बढ़ सकता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में संशोधन करेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठन आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रहे हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक विस्तार के अनुसार वेतन संशोधित हो सके।
लोकसभा सांसद आनंद भदोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मांग से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार की उम्मीदें हैं, विशेषकर आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर। यह बजट उनके आर्थिक भविष्य को प्रभावित करेगा।
