कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जो NPS का एक नया विकल्प है। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें 10% कर्मचारी अंशदान और 18.5% सरकारी अंशदान होगा। UPS में 25 वर्षों की सेवा पर 50% पेंशन मिलेगी, जबकि 10 से 25 वर्ष की सेवा करने वालों को भी न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत सभी पात्र कर्मियों को पेंशन का भुगतान 1 नवंबर 1993 से किया जाएगा।
मोदी सरकार ने EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने की तैयारी की है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति और ईपीएफओ सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।
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बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक लोकप्रिय बनाएगा और रिटायरमेंट फंड में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विंडो 1 अक्टूबर से खुलती है।
रक्षा मंत्रालय ने “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ होगा। 23 जुलाई को बजट सत्र में या उससे पहले औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। पेंशन 2023 के सेवानिवृत्तों के आधार पर पुनर्निर्धारित की जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स की पेंशन रोक दी है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पेंशनर्स से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जमा करें। जिन पेंशनर्स ने तीन साल से अधिक समय से प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उन्हें आधार कार्ड और बैंक खाते की सत्यापित कॉपी भी जमा करनी होगी।
अटल पेंशन योजना महिलाओं और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की हिस्सेदारी 48.5% और युवाओं की 46.7% हो गई है। अधिकतर लोग ₹1,000 मासिक पेंशन योजना चुनते हैं, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
ओआरओपी के तहत अब पेंशनधारकों की पेंशन हर साल 1.5% बढ़ाई जाएगी, जिससे 5 साल में होने वाली वृद्धि की जटिलता समाप्त होगी और सभी पेंशनधारकों के बीच पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
