कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बिहार सरकार ने 11 अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वेतन वृद्धि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जिसमें पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को मिलेगी। यह योजना बाजार में निवेशित होगी और पेंशनभोगी इससे अपने योगदान का 60% तक निकाल सकेंगे।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने नई सुविधाएँ और लाभ घोषित किए हैं, जिसमें समय पर पेंशन भुगतान, रेलवे में सहायक की अनुमति, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए बोनस शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मचारी योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें मासिक वेतन का 10% योगदान और योगदान के सटीक रखरखाव की स्थापना की गई है।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती है।
मोदी सरकार पेंशन फंड की वेतन सीमा ₹15,000 से ₹21,000 करने की योजना बना रही है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
इंटरनेट के विकास के साथ, ऑनलाइन स्कैम भी बढ़े हैं। वॉट्सऐप के जरिए स्कैमर्स पेंशनधारकों को निशाना बना रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
