कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) मिडिल क्लास के लिए एक लोकप्रिय सेवानिवृत्ति योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद 5 करोड़ रुपये की राशि और 1 लाख रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है।
गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं को भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से पेंशन में अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। पुरस्कार की श्रेणी के अनुसार मासिक भत्ते दिए जाते हैं और OROP योजना के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही, कई राज्य सरकारें नकद पुरस्कार, पेंशन, और अन्य लाभ प्रदान करती हैं, जिससे विजेताओं को सम्मान के साथ आर्थिक स्थिरता भी मिलती है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिलने की संभावना शामिल है।
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹41,000 तक बढ़ सकता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
EPFO पेंशन योजना के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु और 10 वर्षों की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और औसत वेतन के आधार पर होती है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं।
