कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DOPPW) के विशेष अभियान में 1140 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतें हल की गईं। 46 मंत्रालयों के सहयोग से अभियान के पहले दो सप्ताह में 60% मामलों का निवारण हुआ, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली।
इनकम टैक्स विभाग अब केवल इनकम ही नहीं, बल्कि हाई-वैल्यू खर्च और निवेशों पर भी नजर रखता है। Form 26AS, AIS और E-Campaign के माध्यम से डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित करता है कि कोई टैक्स चोरी न कर सके। इस लेख में बताया गया है कि किन ट्रांजैक्शनों पर विभाग अलर्ट होता है और टैक्सपेयर्स को किन कदमों का पालन करना चाहिए।
Cash Deposit Limit in Savings Account के तहत यदि आप एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है। साथ ही, नकद निकासी, कैश गिफ्ट, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सहित कई नकद लेनदेन पर Income Tax Act की कड़ी निगरानी रहती है। जानिए सभी नियम, TDS दरें और संभावित पेनल्टी की पूरी जानकारी।
1 अप्रैल 2025 से लागू हुए नए TDS और TCS नियमों में वरिष्ठ नागरिकों, मकान मालिकों, पेशेवरों, छात्रों और LLPs को राहत देने वाले कई बदलाव किए गए हैं। इनमें TDS और TCS की सीमाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ प्रावधान हटाए गए हैं, जिससे करदाताओं पर बोझ घटा है। ये नियम कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ खातों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे मैन्युअल त्रुटियों और देरी से मुक्ति मिलेगी। अब कर्मचारी कोषवाणी पोर्टल से जीपीएफ जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
संक्षिप्त सारांश: यह लेख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले Tribal Area और Hill Area Allowance की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें भत्तों की दरें, पात्रता और अन्य कठिन क्षेत्र आधारित भत्तों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह लेख उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं या वहां पोस्टिंग की संभावना रखते हैं।
बच्चों की फीस, हॉस्टल और स्कूल खर्च पर मिल रहा है सीधा सरकार से पैसा! अगर आपने 2017 से अब तक CEA क्लेम नहीं किया, तो हाथ से न जाने दें ये मौका—जानिए पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और क्लेम की रकम जो बदल सकती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग!
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) और DOPT ने पेंशनधारकों के PPO में शॉर्टकट नामों के उपयोग को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने पेंशनधारकों को सही जानकारी सुनिश्चित करने और फॉर्म-16 मुहैया कराने की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी है, ताकि पेंशनभोगियों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो।
सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ी राहत! अब एलटीसी-LTC स्कीम के तहत राजधानी ही नहीं, बल्कि वंदे भारत, तेजस और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी यात्रा का लाभ मिलेगा। जानें कैसे आप और आपका परिवार इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और बिना जेब पर बोझ डाले भारत दर्शन का आनंद ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाताधारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी।
