कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इससे कर्मचारियों को सैलरी में ₹400 से लेकर ₹2,000 तक की बढ़ोतरी मिलेगी। क्या आप जानना चाहते हैं इसका असर आपके वेतन पर? इस लेख में जानिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी!
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, आरक्षित सीटें, विशेष स्टेशन सेवाएं, और लोअर बर्थ कोटा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनती है।
EPFO पेंशन योजना के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु और 10 वर्षों की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और औसत वेतन के आधार पर होती है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है।
TDS कटा, लेकिन जमा हुआ या नहीं? अब सिर्फ PAN नंबर से मिनटों में जानें पूरा स्टेटस—वो भी बिना लॉगिन किए! जानिए TRACES पोर्टल, नेट बैंकिंग और फॉर्म 26AS के जरिए कैसे रखें अपने टैक्स रिकॉर्ड पर पूरी नजर, ताकि ITR फाइल करते वक्त न हो कोई गलती या नुकसान।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
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भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) पर नई ब्याज दर की घोषणा की है। अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.44% होगी। यह संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाने या खरीदने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
क्या आप जानते हैं कि 10 साल तक हर महीने अपनी पेंशन से कटौती करवाने वाले पेंशनभोगी, आखिरकार पूरी पेंशन पाने के हकदार होते हैं? फिर भी क्यों जारी रहती है यह कटौती? अब वक्त आ गया है कि सरकार नियम बदले और हर महीने बिना किसी कटौती के पूरी पेंशन दे। जानिए पूरी सच्चाई और आपका हक।
