कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में 6.62 करोड़ खाते खुले, 2023-24 में 1.22 करोड़ नए खाते जोड़े गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 9.1% रिटर्न के साथ किफायती और गारंटीकृत पेंशन योजना बताया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि दिवाली के लिए 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दिया जाएगा। सरकार 3.50 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए House Rent Allowance (HRA) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मार्च 2024 में महंगाई भत्ते (DA) को 3% से
केंद्र सरकार ने NPS के नियमों में नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 10% सैलरी कटौती, सस्पेंशन के दौरान योगदान, और प्रोबेशन पर कर्मचारियों के लिए योगदान अनिवार्यता शामिल है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 से लागू होगी।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी ने रक्षा मंत्रालय से कम्यूटेशन राशि की वसूली को 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने करने की मांग की है, कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, जिससे पूर्व सैनिकों को वित्तीय राहत मिलेगी।
भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, लोअर बर्थ आरक्षण, व्हीलचेयर और विशेष स्टेशन सेवाओं जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। ये सुविधाएं उनकी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इस दिवाली पर, भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ₹8,000 की वृद्धि करेगी, जिससे यह ₹26,000 हो जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता भी 3% बढ़ाकर 53% किया जाएगा।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निराश हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए एक व्यावहारिक निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिसमें टैक्स छूट के लाभ के साथ उचित निवेश से स्थिर मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।
