कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका AFT, दिल्ली में दायर की। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण अधिकारों का उपयोग करते हुए दूसरी पत्नी को पेंशन देने का आदेश दिया, भले ही उसने पति की पहली पत्नी के रहते हुए शादी की थी। यह फैसला न्याय के व्यापक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता को दर्शाता है।
राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम की नीति पर अनिश्चितता है। विधानसभा में इसकी चर्चा होगी जहां सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। पिछली सरकार ने लाभ दिया था, वर्तमान सरकार ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है।
रिवर्स मॉर्गेज लोन बुजुर्गों को उनके घर को गिरवी रखकर हर महीने एक निश्चित रकम प्रदान करता है, जिससे वे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलता है और मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि बीजेपी सरकार ने 2005-2017 की अनदेखी के बाद आठ लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले और सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
डीएसजेई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए MWPSC अधिनियम, 2007 और अन्य योजनाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा, देखभाल और कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करने की पहल की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत पेंशन तय करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 14 नवंबर तक विसंगतियों को दूर करने की समय सीमा तय की। अगर समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा।
