क्या केंद्रीय कर्मचारियों मिलेगा लाभ? 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने कर दिया साफ, जानें
क्या 2026 से लागू होगा 8th Pay Commission? सरकार ने तोड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का सपना या अभी बाकी है उम्मीद? जानिए वेतन, डीए और भत्तों पर सरकार का ताजा रुख।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या 2026 से लागू होगा 8th Pay Commission? सरकार ने तोड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का सपना या अभी बाकी है उम्मीद? जानिए वेतन, डीए और भत्तों पर सरकार का ताजा रुख।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
PF किसी भी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण फंड होता है जो रिटायरमेंट के बाद उसके बाकी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन कई बार सही नियमों के बारे में पता न होने के कारण कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ता है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
श्रम सचिव ने EPFO के साथ नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर फोकस किया गया, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
EPF का पैसा सुरक्षित भविष्य की गारंटी होता है, लेकिन क्या इससे होम लोन चुकाना समझदारी है या वित्तीय आत्मघात? इस लेख में जानिए पूरी फाइनेंशियल गणित, फायदे और नुकसानों का विश्लेषण, ताकि आप आज सही फैसला लें और कल पछताना न पड़े! पढ़ें और अपनी बचत को बचाएं।
EPFO सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन तक सीमित नहीं है। यह संगठन ऐसी 7 अलग-अलग पेंशन स्कीम देता है जो सब्सक्राइबर की मौत, विकलांगता या परिवार की जरूरतों पर भी मदद करती हैं। जानिए कैसे आपके परिवार के सदस्य पत्नी, बच्चे, माता-पिता और नॉमिनी भी इस पेंशन के हकदार हो सकते है।
भारत सरकार ने लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रोविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत में अनिवार्य और स्वैच्छिक बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अनिवार्य बचत योजना है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्वैच्छिक बचत योजना है। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 8वां वेतन आयोग या सरकार लाएगी नया सिस्टम? इस महत्वपूर्ण अपडेट में जानिए सरकार ने रिटायरमेंट, सैलरी वृद्धि और कर्मचारियों के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या कहा है। जानें क्यों इस बार वेतन आयोग की जगह परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम लागू हो सकता है।