कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेबें और मजबूत होंगी। जानिए कब से लागू होगा यह आदेश, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा।
महंगाई भत्ता-Dearness Allowance (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए साल में दो बार संशोधित किया जाता है। 1996 से 2025 तक इसमें कई बार बढ़ोतरी हुई है, और इसका निर्धारण CPI-IW के आधार पर होता है। छठे और सातवें वेतन आयोगों ने इसकी गणना पद्धति को बदला है। यह लेख DA की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझाता है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में DA, HRA और LTC का योगदान बेहद अहम होता है। जनवरी 2025 में DA 3% बढ़कर 56% हुआ, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिला। HRA अब 27%, 18% और 9% हो चुका है जबकि LTC के तहत अब आधुनिक ट्रेनों में यात्रा की सुविधा मिल रही है। यह लेख आपको इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझाता है।
लेबर ब्यूरो ने जून 2024 के AICPI आंकड़े जारी किए, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 3% बढ़कर 53% हो जाएगा। आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होगा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
1 जनवरी 2024 से लागू होगी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, साथ ही अन्य भत्तों में भी मिलेगा बड़ा लाभ – जानें इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसका असर आपके वेतन पर।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि संभावित है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, मई तक DA 52.91% था, और जून के डेटा जारी होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की प्रतीक्षित वृद्धि के साथ, 7वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! क्या मिलेगा उनका रोका गया बकाया? ताजा अपडेट पढ़िए और जानिए पूरी सच्चाई जो भविष्य को बदल सकती है।
सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% हैं, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
