कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
महंगाई भत्ता-Dearness Allowance (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए साल में दो बार संशोधित किया जाता है। 1996 से 2025 तक इसमें कई बार बढ़ोतरी हुई है, और इसका निर्धारण CPI-IW के आधार पर होता है। छठे और सातवें वेतन आयोगों ने इसकी गणना पद्धति को बदला है। यह लेख DA की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझाता है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में DA, HRA और LTC का योगदान बेहद अहम होता है। जनवरी 2025 में DA 3% बढ़कर 56% हुआ, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिला। HRA अब 27%, 18% और 9% हो चुका है जबकि LTC के तहत अब आधुनिक ट्रेनों में यात्रा की सुविधा मिल रही है। यह लेख आपको इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझाता है।
हर सरकारी कर्मचारी की जेब पर असर डालने वाला DA आखिर कैसे बनता है? कौन तय करता है इसका प्रतिशत? और आपके वेतन में यह कितनी बढ़ोतरी ला सकता है? जानिए इस लेख में CPI-IW इंडेक्स से लेकर फॉर्मूले की बारीकियां, जो हर साल लाखों लोगों की सैलरी पर असर डालती हैं।
27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा क्योंकि कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
जून 2024 में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंच गई, जो 16 महीनों का रिकॉर्ड है। खाद्य सामग्री और सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठे हैं, वास्तविक स्थिति 31 जुलाई को स्पष्ट होगी।
केंद्रीय सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को देने से इनकार कर दिया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है।
