कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। जुलाई अंत तक जून 2024 के AICPI आंकड़े आने पर महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर तय होगा, जिससे वेतन में सुधार होगा।
लेबर ब्यूरो ने जून 2024 के AICPI आंकड़े जारी किए, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 3% बढ़कर 53% हो जाएगा। आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होगा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि संभावित है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, मई तक DA 52.91% था, और जून के डेटा जारी होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की प्रतीक्षित वृद्धि के साथ, 7वें वेतन आयोग ने एक महत्वपूर्ण
सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% हैं, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने छठवें वेतन आयोग के अधीन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 239% तक बढ़ा दिया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और अक्टूबर की पेंशन के साथ एरियर भी दिया जाएगा।
सरकार ने 15 अगस्त के बाद लंबित महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा करने का निर्णय लिया है। वेम नरेंद्र रेड्डी ने शिक्षक संघों से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
महंगाई भत्ते-Dearness Allowance में 2% की बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब DA 55% हो गया है, जिससे सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू है और इसके साथ तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। जानिए नई सैलरी का कैलकुलेशन और कर्मचारियों को होने वाला वास्तविक लाभ।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे अब यह दर 55% हो गई है। यह निर्णय जनवरी 2025 से जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही जनवरी और फरवरी के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी, हरियाणा चुनाव से पहले संभवित राजनीतिक लाभ के कारण हो रही है।
