कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
CGHS ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण, और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार ने CGHS रोगियों के लिए नकदी-रहित उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे समय पर भुगतान, पैकेज दरों की समीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली। HCO पर दंड और सख्त दिशा-निर्देशों के पालन से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें कंसल्टेशन मेमो की वैधता 30 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ होंगी।
