भारतीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में EPFO के अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें नई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme, ELI) की व्यापक समीक्षा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और EPFO के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य
ELI योजना विशेष रूप से उन नियोक्ताओं को लक्षित करती है जो नई नौकरियां सृजित करते हैं और अपने यहां काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को विशेष वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें EPFO में पंजीकृत कराने पर आधारित हैं।
बैठक की प्रमुख चर्चाएं
श्रम सचिव सुमिता दावरा ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें श्रम मंत्रालय, EPFO के वरिष्ठ अधिकारी और सभी फील्ड कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा मुख्य रूप से योजना के क्रियान्वयन, इसके प्रावधानों, और इससे जुड़ी विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित थी।
स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी
EPFO ने ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों, उद्योग चैंबरों और युवा संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया। इस विचार-विमर्श के माध्यम से, फील्ड कार्यालयों ने ना सिर्फ महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया एकत्र की, बल्कि संबंधित हितधारकों के प्रश्नों का भी ध्यान रखा।
श्रम सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि योजना का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उठाए गए प्रश्नों को योजना के अंतिम प्रारूप में उचित स्थान मिलेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी संघों के साथ नियमित बातचीत की जरूरत है, और योजना को वांछित गति प्रदान करने के लिए इसके प्रचार के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।
